Articles
Supreme Court Defines Candidates' Right to Privacy in Election Disclosures
Supreme Court affirms candidates' right to privacy in disclosing assets. Non-disclosure doesn't constitute defect.
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Supreme Court affirms candidates' right to privacy in disclosing assets. Non-disclosure doesn't constitute defect.
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The recent failure of the State Bank of India to disclose crucial information about the buyers and recipients of these bonds underscores the erosion of democratic principles.
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The SR Bommai case, decided by the Supreme Court of India 30 years ago, imposed crucial limits on the Union government's discretionary power under Article 356, also known as President's Rule, strengthening democracy and federalism.
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The Supreme Court declared the electoral bond scheme unconstitutional in February 2024. However, the State Bank of India (SBI) requested an additional four months to disclose crucial information related to electoral bonds, raising suspicions of attempts to conceal donor identities.
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Explore the debate on lawyers' liability under consumer protection laws amidst evolving legal dynamics and professional autonomy.
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Supreme Court debates if lawyers can be liable under Consumer Protection Act, with amicus arguing against, citing lawyers' agency role and court representation.
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The Law Commission of India proposes constitutional amendments for 'One Nation, One Election', aiming for simultaneous polls by 2029, with a phased approach and contingency measures in place.
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Chief Justice Chandrachud underscores the essence of judicial wisdom: understanding people's problems trumps legal knowledge, shaping better judges and lawyers.
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SCAORA argues against legal services falling under consumer protection laws, citing lack of control over case outcomes and ethical complexities in legal practice. Balancing consumer rights with legal intricacies is crucial for fair outcomes.
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India's Supreme Court faces a delicate balance between constitutional authority and political pressures. Recent decisions challenge the ruling party, yet concerns persist about selective intervention and judicial independence.
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Former SC Judge Kurian Joseph's call to drop SC motto "Yato Dharmastato Jaya" sparks debate on aligning with national ethos.